भारत बंद: 25 करोड़ कर्मचारी करेंगे हड़ताल, जानें कौन-कौन सी सेवाएं होंगी प्रभावित
India News: भारत में 9 जुलाई को होने वाला भारत बंद देश की प्रमुख सेवाओं को प्रभावित कर सकता है। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हड़ताल का आह्वान किया है। यूनियनों का कहना है कि ये नीतियां मजदूरों और किसानों के खिलाफ हैं। 25 करोड़ से अधिक कर्मचारी इस विरोध में शामिल होंगे। बैंकिंग, डाक और परिवहन जैसी सेवाएं बाधित हो सकती हैं। यह हड़ताल जनता के लिए बड़ी चुनौती होगी।
हड़ताल का कारण
ट्रेड यूनियनों ने सरकार पर मजदूर और किसान विरोधी नीतियां लागू करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पिछले साल श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया को 17 मांगों का चार्टर सौंपा था। यूनियनों का दावा है कि सरकार ने इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया। चार नए श्रम कोडों को लागू करने से यूनियनें नाराज हैं। उनका कहना है कि ये कोड श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर करते हैं। यह हड़ताल सरकार को चेतावनी है।
प्रभावित होने वाली सेवाएं
भारत बंद से कई महत्वपूर्ण सेवाएं प्रभावित होंगी। हिंद मजदूर सभा के हरभजन सिंह सिद्धू ने बताया कि बैंकिंग, डाक सेवाएं, कोयला खनन, कारखाने और राज्य परिवहन सेवाएं ठप हो सकती हैं। कर्मचारियों की भारी भागीदारी से जनजीवन पर असर पड़ेगा। लोग बैंकिंग और डाक सेवाओं में देरी का सामना कर सकते हैं। परिवहन सेवाओं के बाधित होने से यात्रियों को परेशानी होगी। यह हड़ताल देशव्यापी प्रभाव डालेगी।
यूनियनों की शिकायतें
यूनियनों का कहना है कि सरकार ने पिछले दस साल से श्रम सम्मेलन नहीं बुलाया। चार नए श्रम कोडों से सामूहिक सौदेबाजी और हड़ताल का अधिकार कमजोर हुआ है। इन कोडों से नियोक्ताओं को श्रम कानून तोड़ने की छूट मिलती है। यूनियनों ने सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण और ठेके पर काम बढ़ाने की नीतियों की भी आलोचना की। उनका कहना है कि ये नीतियां युवाओं के लिए रोजगार के अवसर कम करती हैं।
किसानों का समर्थन
संयुक्त किसान मोर्चा और कृषि श्रमिक यूनियनों ने भारत बंद को समर्थन दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की योजना है। किसान सरकार की कॉर्पोरेट समर्थक नीतियों का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये नीतियां छोटे किसानों को नुकसान पहुंचाती हैं। इस हड़ताल में किसानों की भागीदारी इसे और मजबूत करेगी। यह एकजुटता सरकार के लिए बड़ा संदेश है।
सरकार पर कॉर्पोरेट समर्थन का आरोप
यूनियनों ने सरकार पर कॉर्पोरेट हितों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि सरकार ने कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी छोड़ दी है। निजीकरण और आउटसोर्सिंग जैसी नीतियां मजदूरों के हितों के खिलाफ हैं। यूनियनों ने कहा कि सरकार युवाओं को स्थायी नौकरियां देने के बजाय रिटायर्ड कर्मचारियों को नियुक्त कर रही है। इससे बेरोजगारी बढ़ रही है। यह नीतियां देश के विकास को नुकसान पहुंचा रही हैं।
पहले भी हो चुकी हैं हड़तालें
ट्रेड यूनियनों ने पहले भी ऐसी हड़तालें की हैं। 26 नवंबर, 2020, 28-29 मार्च, 2022 और 16 फरवरी, 2024 को राष्ट्रव्यापी हड़तालें हुई थीं। इन हड़तालों में लाखों कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस बार की हड़ताल में भी भारी भागीदारी की उम्मीद है। यूनियनों ने सभी क्षेत्रों में व्यापक तैयारी की है। यह हड़ताल मजदूरों और किसानों की एकजुटता का प्रतीक है।
कर्मचारियों की मांगें
यूनियनों ने 17 मांगों का चार्टर सरकार को सौंपा था। इनमें बेरोजगारी दूर करने, स्थायी नौकरियां देने और मनरेगा में काम के दिन बढ़ाने की मांग शामिल है। यूनियनों ने शहरी क्षेत्रों के लिए भी ऐसी योजना की मांग की। उनका कहना है कि सरकार का ध्यान कॉर्पोरेट्स को लाभ पहुंचाने पर है। कर्मचारी और किसान इन नीतियों से प्रभावित हो रहे हैं। यह हड़ताल उनकी आवाज को बुलंद करेगी।
जनता पर असर
भारत बंद से आम जनता को परेशानी हो सकती है। बैंकिंग सेवाओं में देरी होगी। डाक सेवाएं बाधित हो सकती हैं। परिवहन सेवाओं के ठप होने से यात्रियों को दिक्कत होगी। कारखानों और कोयला खनन में काम रुक सकता है। लोग इस हड़ताल के कारण असुविधा का सामना करेंगे। यूनियनों ने इसे मजदूरों और किसानों के हक की लड़ाई बताया है। यह हड़ताल सरकार और जनता दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।
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